पाँच करोडमा सांसद खरिद गरि सोनल नेतृत्वको मधेश सरकार भत्काउन काँग्रेस-एमालेको चलखेल सुरु

वीरगञ्ज, कार्तिक ५ गते ।
मधेस प्रदेशमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का उपाध्यक्ष जितेन्द्रप्रसाद सोनलको मुख्यमन्त्री नियुक्तिसँगै प्रदेशको राजनीतिक परिदृश्यले नयाँ मोड लिएको छ ।
लोसपा, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल), जनमत पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को पाँच दलको गठबन्धनले मधेसलाई केवल सहयोगी क्षेत्रबाट स्वतन्त्र शक्ति केन्द्रका रूपमा उभ्याएको छ । गठबन्धन सङ्घीय लोकतान्त्रिक मोर्चा अन्तर्गत थारु–मधेसी एकताको पहिलो सफल प्रयोग हो । गठबन्धनले नेपालको केन्द्रीय राजनीतिलाई समेत प्रभावित पार्ने सङ्केत गरेको छ ।
बिहीबार जनकपुरधामस्थित प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा जितेन्द्र सोनलले प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । जनमत पार्टीका सतिशकुमार सिंहले राजीनामा दिएपछि असोज २९ मा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमतको दाबी मागेका थिए ।
सोनलले पाँच दलका ५६ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरे । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा हाल १०५ सक्रिय सांसद छन् । सक्रिय सांसदमध्ये जसपाका १९, जनमतका १३, माओवादीका ९, लोसपाका ९ (एक निलम्बितसहित) र एकीकृत समाजवादीका ७ सांसदले सोनललाई समर्थन गरेका छन् । समीकरणले नेपाली काँग्रेस र नेकपा (एमाले) लाई सत्ताबाहिर धकेल्दै मधेसमा नयाँ शक्ति सन्तुलन निर्माण गरेको छ ।
गठबन्धनलाई “जेन–जी क्रान्ति” पछिको राजनीतिक नतिजाका रूपमा हेरिएको छ । जेन-जी आन्दोलन र पछिल्ला निर्वाचन परिणामहरूले तरुण पुस्ता र नयाँ मतदाताले काँग्रेस र एमालेप्रति अविश्वास व्यक्त गरेको स्पष्ट छ । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको राजनीतिक पृष्ठभूमि, जनमतका चन्द्रकान्त राउतको बढ्दो लोकप्रियता र सोनलको प्रशासनिक अनुभवले गठबन्धनलाई स्थायित्व र विश्वसनीयता प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । गठबन्धन केवल सङ्ख्यात्मक बहुमत होइन, मधेसको युवा पुस्ताको राजनीतिक असन्तोष र पहिचानको संस्थागत अभिव्यक्ति पनि हो ।

सत्ताबाहिर रहेका काँग्रेस र एमालेले गठबन्धन भत्काउन आक्रामक रणनीति अपनाएको स्रोतहरूले जनाएका छन् । उच्च स्रोतका अनुसार काँग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादव र एमालेका सरोजकुमार यादवले लोसपा–जनमत गठबन्धन तोड्न प्रत्येक सांसदलाई ५ करोड रुपैयाँसम्मको आर्थिक प्रलोभन दिइरहेका छन् ।
चलखेलमा केन्द्रका शीर्ष नेताहरू—काँग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेतृ आरजु देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको स्वीकृति रहेको दाबी गरिएको छ । गोप्य भेटघाट र आर्थिक अफरको शृङ्खला सुरु भएको बताइए पनि यस्ता गतिविधिले मधेसको राजनीतिक स्थायित्व र नेपालको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
गठबन्धनले मधेसलाई केवल ठूला दलहरूको आश्रित क्षेत्रबाट बाहिर निकालेर निर्णय लिने शक्ति केन्द्र बनाएको छ । थारु र मधेसी समुदायबिचको सहकार्यले मधेसको सामाजिक र राजनीतिक एकताको नयाँ आधार तय गरेको छ । एकताले केन्द्रको सत्ता समीकरणलाई समेत प्रभावित पार्ने सम्भावना छ । विशेषगरी सङ्घीयताको सवालमा मधेसको भूमिका अब थप निर्णायक बन्ने देखिन्छ ।
मधेसको राजनीतिक इतिहासमा गठबन्धनहरू बारम्बार भत्किने परम्पराले समीकरणको दीर्घकालीन स्थायित्वमाथि शङ्का कायम छ । तथापि, हालको शक्ति सन्तुलनले मधेसलाई देशको राजनीतिक मञ्चमा निर्णायक भूमिकामा उभ्याएको छ । काँग्रेस र एमालेको कथित खरिद–बिक्रीको रणनीति सफल हुने सङ्केत देखिँदैन ।
जितेन्द्र सोनलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले मधेसलाई नेपालको सङ्घीय राजनीतिमा नयाँ अध्यायको नेतृत्वकर्ता बनाएको छ । थारु–मधेसी एकता, जेन–जीको राजनीतिक प्रभाव र ठूला दलहरूको स्वार्थपूर्ण रणनीतिका बिच मधेस अब केवल सत्ताको खेलाडी होइन, सङ्घीयताको आत्मालाई बलियो बनाउने मञ्च बनेको छ । साभार: यात्राडेली