काठमाडौं, १५ गते।
नव नियुक्त सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्यसूची अन्तर्गत २४ नम्बर बुँदामा देशभरका नागरिकका गुनासो, सुझाव तथा सेवा अनुरोधलाई छिटो, प्रभावकारी र परिणाममुखी रूपमा सम्बोधन गर्ने लक्ष्यसहित २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारले नागरिकलाई राज्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्ने उद्देश्यसहित फोन, मोबाइल एप, वेब पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने बहु–च्यानल व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको हो। यस प्रणालीमार्फत नागरिकले जुनसुकै समय आफ्नो समस्या, सुझाव वा सेवा सम्बन्धी अनुरोध सहज रूपमा राख्न सक्नेछन्।

सरकारको एक सय बुन्दे कार्यसूची अनुसार प्राप्त गुनासोलाई प्राथमिकताको आधारमा वर्गीकरण गरी सम्बन्धित निकायमा तुरुन्तै पठाइनेछ र समाधानको अवस्थाबारे नागरिकलाई जानकारी गराइनेछ। यसले सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रभावकारिता बढाउने विश्वास गरिएको छ।
यस पहलले सरकारी सेवामा ढिलासुस्ती, अनियमितता तथा जनतामा रहेको असन्तुष्टि कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोगमार्फत नागरिक-सरकार सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउने सरकारको लक्ष्य रहेको छ। प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा सुशासन प्रवर्द्धन, सेवा सुधार तथा नागरिकको विश्वास अभिवृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
Sthaniya News
