मधेशी दलितको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधिसभामा शून्य भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, चैत ०३ गते।
प्रतिनिधिसभामा मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। रिट निवेदक घनश्याम रजकले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पहाडी मूल र मधेशी मूलका दलित समुदायबीच सन्तुलित रूपमा सिट वितरण नगरेको दाबी गरेका छन्।
उक्त रिटमाथि सोमबार न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसहित अधिवक्ताहरू देवशरण यादव, कबिता दुगाना र उमेश रुपाखेतीले बहस गरेका थिए। सुनुवाइपछि अदालतले १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न निर्वाचन आयोग लगायतका विपक्षी पक्षलाई आदेश दिएको छ।
नेपालको संविधानको धारा ४० मा दलित समुदायको हकसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। उक्त धारामा राज्यका सबै निकायमा दलित समुदायलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने उल्लेख छ। साथै, दलित समुदायभित्र पनि महिला, पुरुष तथा विभिन्न समूहबीच न्यायोचित रूपमा सुविधा वितरण गरिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
निवेदकले यही संवैधानिक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
गत २१ फागुनमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट कुल २७५ जना सदस्य निर्वाचित भएका थिए। जसमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष र ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट आएका हुन्। प्रत्यक्षतर्फ दलित समुदायबाट २४३ जना उम्मेदवार भए पनि बाँके–३ बाट खगेन्द्र सुनार मात्र निर्वाचित भएका छन्।
समानुपातिकतर्फ भने १६ जना दलित समुदायका सांसद प्रतिनिधिसभामा पुगेका छन्। विभिन्न दलहरूबाट दलित प्रतिनिधित्व भए पनि मधेशी दलित समुदायबाट भने एक जना पनि नपरेको तथ्यांकले देखाएको छ।
अधिकारकर्मी तथा लेखक प्रदिप परियारका अनुसार, यसपटक कुल १७ जना दलित प्रतिनिधि संसदमा पुगे पनि मधेशी दलित समुदायको प्रतिनिधित्व शून्य हुनु गम्भीर विषय हो। उनले दलित महिला वा पुरुष चयन गर्दा मधेशी दलित समुदायलाई समेट्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यसो नगरेकोप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको आगामी निर्णयले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको कार्यान्वयन र दलित समुदायभित्रको समावेशीतामा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।