मधेशको औद्योगिक विकासका लागि मन्त्री पटेलको पहल, संघीय मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण मागसहित पत्र पेश

स्थानियन्यूज,काठमाडौँ, बैशाख ०४ गते।
मधेश प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री माननीय कनिष पटेलले प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको सुदृढीकरण, वातावरण संरक्षण तथा आर्थिक समृद्धिलाई केन्द्रमा राख्दै संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा महत्वपूर्ण विषयहरू समेटिएको औपचारिक पत्र बुझाउनुभएको छ।
मन्त्री पटेलले पठाउनुभएको उक्त पत्रमार्फत प्रदेश सरकारको अधिकार, जिम्मेवारी तथा कार्यान्वयन क्षमतालाई थप प्रभावकारी बनाउन विभिन्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका मागहरू अघि सारिएको छ। विशेषगरी संघीय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसार उद्योग दर्ता, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारमार्फत नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
त्यस्तै, प्रदेश औद्योगिक व्यवस्थापन ऐन, २०७७ अनुसार उद्योग दर्ता, सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य प्रदेशबाटै सञ्चालन हुने व्यवस्था थप मजबुत बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्री पटेलले ५० करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका मझौला उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण तथा प्रशासनसम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्नुपर्ने माग पनि राख्नुभएको छ।
औद्योगिक क्षेत्रसँगै वातावरणीय पक्षमा पनि ध्यान दिँदै वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका उद्योग, विशेषगरी क्रसर उद्योगहरूबाट भइरहेको प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कडा अनुगमन र प्रभावकारी कारबाही प्रक्रिया लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ। साथै, सिसरिया लगायतका नदी क्षेत्रमा देखिएको प्रदूषणबारे स्थलगत अनुगमन गरी दोषी उद्योगहरूमाथि कारबाही गर्न संघीय तहसँग समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ।
यसैगरी, उद्योग प्रशासनसँग सम्बन्धित फाइल तथा अभिलेखहरू प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण गरी सेवा प्रवाहलाई सहज, छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
मन्त्री पटेलको यो पहलले मधेश प्रदेशको औद्योगिक विकास, लगानी प्रवर्द्धन, वातावरण संरक्षण तथा समग्र आर्थिक उन्नतिमा महत्वपूर्ण टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ। साथै, यस कदमबाट प्रदेशका उद्योगी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले उद्योग र पर्यटन क्षेत्रबाट थप लाभ लिने अपेक्षा गरिएको छ।