Sthaniya News
स्थानीय न्यूज, रौतहट, पौष ०१ गते।
करदाता सेवा कार्यालय गौरलाई अन्यत्र सार्ने तयारी गरिएको भन्दै त्यसको विरोधमा रौतहट उद्योग वाणिज्य संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रौतहटमार्फत सम्बन्धित निकायलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ।
आन्तरिक राजस्व विभागले हालै सार्वजनिक गरेको करदाता सेवा कार्यालयबाट सम्पादन हुने सेवा प्रवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै संघले करदाता सेवा कार्यालय गौर खारेज नगर्न तथा त्यसको स्तर उन्नति गरी आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्न माग गरेको हो।
ज्ञापन पत्रमा डे-१ र डे-२ सम्बन्धी कर चुक्ता अनलाइन प्रणालीमार्फत सम्भव भए पनि डे-३ अन्तर्गत पर्ने कर चुक्ता, परामर्श, अन्य प्रशासनिक कार्य तथा पूर्ण कर परीक्षण सेवाका लागि करदाता सेवा कार्यालय अनिवार्य रहेको उल्लेख गरिएको छ। करदाता सेवा कार्यालय खारेज भएमा रौतहटका करदातालाई सिमरा स्थित आन्तरिक राजस्व कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता हुने र त्यसले समय तथा आर्थिक भार बढाउने संघको भनाइ छ।
संघका अनुसार रौतहट जिल्लामा करिब २४ हजार करदाता रहेका छन्। करदाता सेवा कार्यालय गौरको आफ्नै भवन तथा आवश्यक संरचना समेत उपलब्ध रहेको अवस्थामा सेवा कटौती गर्नु उपयुक्त नहुने संघको ठहर छ। प्रविधिमैत्री सेवा विस्तार स्वागतयोग्य भए पनि अधिकांश करदाताले पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली प्रयोग गर्न नसक्ने वर्तमान यथार्थलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने माग गरिएको छ।
सेवा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसक्दा करदाता र स्थानीय तहबीच समन्वयमा जटिलता बढ्ने, व्यापारिक वातावरण कमजोर बन्ने तथा प्रशासनिक सुशासनमा असर पर्ने जोखिम रहेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
जिल्लाका उद्योगी, व्यवसायी तथा उद्यमीहरूको सहज पहुँच, कर प्रशासनको प्रभावकारिता र व्यापारिक वातावरणलाई ध्यानमा राखी करदाता सेवा कार्यालय गौरलाई अन्यत्र नसार्न र आन्तरिक राजस्व कार्यालय स्थापना गर्न सकारात्मक निर्णय लिन संघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ। माग सम्बोधन नभए व्यापारी वर्ग आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिइएको छ।
उक्त ज्ञापन पत्र अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौँ तथा अर्थ मन्त्रालय मधेश प्रदेश, जनकपुरधामलाई बोधार्थ पठाइएको छ। ज्ञापन पत्रमा रौतहट उद्योग वाणिज्य संघ गौरका महासचिव सन्तोष केसरी र प्रथम उपाध्यक्ष विपेन्द्र कुमार झाको हस्ताक्षर रहेको छ।
