बंकुलमा भन्सार कार्यालयको पुनःस्थापनाको माग तीव्र, सीमावासी अचम्मित

आरएन पटेल, जेठ २४ गते। 

बंकुल सीमाक्षेत्रका बासिन्दाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको भन्सार कार्यालय पुनःस्थापनाको माग अझ तीव्र बन्दै गएको छ। कुशवाहा समुदायका अगुवाहरूले सीमावासी जनताको आवाजलाई बल दिँदै अब भन्सारको स्थापना अनिवार्य भइसकेको तर्क गरेका छन्।
स्थानीयवासीहरूका अनुसार, सीमाक्षेत्रको अवस्था विडम्बनापूर्ण छ — न सेवा, न सुविधा। सरकारको ध्यान केन्द्रसम्म सीमित रहँदा सीमावासीहरू दशकौँदेखि विकासका हिसाबले पछाडि परेका छन्। “जहाँ सरकार र जनतालाई दुवैलाई लाभ हुने सम्भावना छ, त्यहाँ बेवास्ता किन?” भन्ने गुनासो आम मानिसको छ।
बुद्धिजीवीहरू सरकारको निष्क्रियता प्रति कडा आलोचनामा उत्रिएका छन्। उनीहरूको आरोप छ — भन्सारको पुनःस्थापना नगरी सरकारले दुवै देशका सीमावर्ती नागरिकहरूलाई ‘तस्कर’ र ‘छली’को आरोपमा पार्ने नीति लिएको हो।

स्थानीय व्यापारीहरूका अनुसार, नजिकको बजारबाट सामान्य किनमेल गर्दा समेत कानुनी झन्झट बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ। “भन्सार रहँदा सजिलै कर तिरेर सामान ल्याउन पाइन्थ्यो, अहिले चाहिँ सबै क्रियाकलाप शंकास्पद देखिन्छ,” एक स्थानीयले बताए।
बंकुलमा भन्सार कार्यालय पुनःस्थापना भएमा दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व संकलन हुन सक्ने स्थानीयको अनुमान छ। सयौँ सवारीसाधनले सीमा पार गरिरहँदा कानुनी संरचना नभएको अवस्थालाई राज्यले नजरअन्दाज गर्नु आश्चर्यजनक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
सीमावासीहरू भन्छन् — “सरकारले भन्सार खोल्यो भने स्वचालित रूपमा चोरी, तस्करी नियन्त्रण हुन्छ। तर हामीले वर्षौंदेखि उठाएको माग अझै बेवास्ता हुँदै आएको छ।”
राजस्व संकलनको सम्भावनालाई हेर्दा पनि सरकारको मौनता आफैँमा प्रश्नको विषय बनेको छ। सीमाक्षेत्रको मुख्य समस्या नै भन्सार नभएको भन्दै स्थानीयवासीहरू पुनः एकपटक आफ्नो मागलाई सशक्त रूपमा अगाडि सारिरहेका छन्।