किसानलाई राहत प्याकेजको माग गर्दै जसपा नेपालद्वारा गौरमा प्रदर्शन, सीडीओलाई बुझाइयो ज्ञापनपत्र

स्थानीय न्यूज
रौतहट, साउन १८ गते ।
मधेश प्रदेशमा बढ्दो खडेरी, सिंचाइको अभाव र गम्भीर कृषि संकटको चपेटामा परेका किसानहरूको पक्षमा आवाज उठाउँदै जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले आज सदरमुकाम गौरमा विरोध प्रदर्शन गर्दै राहत प्याकेजको माग गरेको छ।
जसपा नेपाल रौतहट जिल्ला समितिको आयोजनामा भएको प्रदर्शनमा सयौं नेता तथा कार्यकर्ताहरू सहभागी थिए। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको गेट अगाडि नाराबाजी गर्दै तत्काल राहत प्याकेजको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब दिएका थिए।

प्रदर्शनको नेतृत्व जसपा नेपाल रौतहटका जिल्ला अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ राजु यादवले गरेका थिए। यादवको नेतृत्वमा जिल्ला प्रशासनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन। प्रदर्शनमा बोल्दै अध्यक्ष यादवले भने, “मधेशका किसानहरू बाली सुक्दै गएको, पानी नपाएर खेत बाँझिएको, मल र बीउ अभावले छटपटिएको अवस्थामा छन्, तर सरकार चुप लागेर बसिरहेको छ।” उनले किसानहरूको पीडा तत्काल सम्बोधन नगरे ठूला आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिए।

बौधिमाई नगरपालिकाका पूर्व–मेयर तथा जसपा नेपालका रौतहट जिल्ला अध्यक्ष राजिव रंजन उर्फ राजु यादवको नेतृत्वमा आयोजित प्रदर्शनमा हजारौंको संख्यामा नेता–कार्यकर्ता सहभागी थिए। उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौर पुगेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्कालाई ११ बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

ज्ञापनपत्रमा मधेशका किसानलाई तत्काल राहत प्याकेज घोषणा गरी उपलब्ध गराउनुपर्ने, उखु किसानलाई संघीय अनुदान तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका माग समेटिएका छन्। यसअघि प्रदर्शनकारीहरूले “किसान विरोधी सरकार मुर्दावाद”, “सुख्खाग्रस्त क्षेत्रमा सिँचाइको व्यवस्था गर”, “जनताको समस्या तुरुन्त समाधान गर” लगायत नारा लगाउँदै जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मूल गेट अगाडि नारा जुलुस गरेका थिए।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “सिँचाइको अभावमा बोरिङमार्फत जेनतेन धान रोपिएको जमिन पनि सुक्न थालेको छ। मल–खाद्यको अभावका कारण किसान थप संकटमा परेका छन्।” विज्ञप्तीमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको र केवल भाषणमै सीमित रहेको आरोप लगाइएको छ।
यसअघि पनि विभिन्न किसान संगठनहरूले मधेशमा कृषि आपतकाल घोषणा गर्न माग गरेका थिए, तर सरकारले हालसम्म कुनै ठोस कदम चालेको छैन। जसपाका केन्द्रीय नेताहरूले केन्द्र तथा प्रदेश सरकार किसानको पीडा प्रति पूर्ण रूपमा गम्भीर नभएको टिप्पणी गरेका छन्।