Sthaniya News
रौतहट, वैशाख १५ गते।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल रौतहट जिल्ला समितिले विकास निर्माणका योजनाहरूमा देखिएको बेथिति, भ्रष्टाचार र कमिसनतन्त्रको विरोध गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरमा ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय गौरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर ढकालले यस विषयमा प्रारम्भिक छानबिन थाल्न तथा सम्बन्धित निकायबाट प्रतिवेदन माग गर्न निर्देशन दिएका छन। साथै सो विषयमा बोधार्थ समेत तत्काल पठाउन तोक आदेश गरिएको जनाइएको छ।
जसपा नेपालले मधेश प्रदेश अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयमार्फत रौतहटमा सञ्चालित योजनाहरू- विशेषगरी पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहट र पर्यटन विकास कार्यालय रौतहट मार्फत सञ्चालन भइरहेका योजनामा अनियमितता, दलालतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र हावी भएको आरोप लगाएको छ। पार्टीले यस्ता योजनाहरूलाई कानुनसम्मत रूपमा सार्वजनिक खरिद ऐन अन्तर्गत पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्न माग गरेको छ।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएका मुख्य आरोपहरूमा सर्वोच्च अदालतको निर्णयविपरीत सांसदहरूलाई बजेट बाँडफाँड गरिएको, पूर्वाधार विकास कार्यालयमा ४६८ वटा योजना कथित रूपमा भागबन्डा र कमिसनमा सञ्चालन गरिएको, कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रही कागजात बाहिरबाट सञ्चालन गरिएको, तथा ‘भण्डारी आवास योजना’ अन्तर्गत करिब १५०० घर कमिसनको आधारमा वितरण गरिएको जस्ता विषय समावेश छन।
पार्टीले यस्ता समस्या तत्काल समाधान नभए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ।
ज्ञापनपत्र जसपा नेपाल रौतहट जिल्ला अध्यक्ष राजिव रंजन यादवले बुझाएका हुन्। उक्त अवसरमा पार्टीका उपाध्यक्षद्वय अमरुल हक र पारस भण्डारी, सह-सचिव उपेन्द्र राय यादव तथा नेता रामनरेश राय यादव, ललन यादव, विवेक कुमार यादव, कार्यालय सचिव दिनेश कुमार यादव र राजकुमार दास तात्मा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।
