भौतिक पूर्वाधार मन्त्री गुप्ताद्वारा मधेश प्रदेशमा सुशासनको नयाँ अभ्यास

स्थानियान्यूज, रौतहट,बैशाख २४ गते।
मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजकुमार गुप्ताले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयभित्र विगतदेखि चल्दै आएको बेथिति अन्त्य गर्दै सुशासनतर्फ महत्वपूर्ण कदम चालेका छन् ।
विगतमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जनकपुरस्थित मन्त्रालय, सचिवालय, मन्त्री निवास तथा बिचौलियाको पहुँचमार्फत योजना चिठ्ठी बाँड्ने, कमिसनको आधारमा योजना वितरण गर्ने तथा दलाल र आसेपासेलाई प्राथमिकता दिने आरोप खेप्दै आएको थियो ।
पूर्वमन्त्रीहरूको कार्यकालमा योजना चिठ्ठी सम्बन्धित जिल्ला कार्यालयभन्दा बढी मन्त्री कार्यालय, सचिवालय, निवास र चिया पसलसम्मबाट कमिसन लिएर वितरण हुने गरेको भन्दै चौतर्फी आलोचना हुने गरेको थियो ।
जसपा नेपालका प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका वर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री राजकुमार गुप्ताले उक्त परिपाटीलाई अन्त्य गर्दै यसपटक मन्त्रालयबाट विनियोजन भएका योजना चिठ्ठीहरू सिधै सम्बन्धित जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरूमा पठाउने व्यवस्था मिलाएका छन् ।
मन्त्री गुप्ताले रौतहट, बारा, पर्सा, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी लगायत मधेश प्रदेशका आठवटै जिल्लाका सम्बन्धित कार्यालयहरूमा योजना चिठ्ठी सिधै पठाएर मन्त्रालय, सचिवालय, निवास वा बिचौलियाको हस्तक्षेपलाई पूर्ण रूपमा बन्द गरेका छन् ।
उनका अनुसार अब योजना चिठ्ठी कुनै दलाल, बिचौलिया वा कमिसनको भरमा बिक्री वितरण हुने छैन । सम्बन्धित कार्यालयमार्फत कानुनी प्रक्रिया अनुसार योजना कार्यान्वयन गरिनेछ ।
मन्त्री गुप्ताले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार अन्त्य गरी आम नागरिकमा सरकारप्रति विश्वास बढाउने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताएका छन् ।
उनले सबै जिल्ला कार्यालय प्रमुखहरूलाई योजना चिठ्ठीमा कुनै प्रकारको अनियमितता, बिक्री वितरण वा कमिसनको खेल नगर्न कडा निर्देशन समेत दिएका छन् ।
“कसैले योजना चिठ्ठी बिक्री गरेको पाइए कडा कारबाही हुन्छ,” मन्त्री गुप्ताको चेतावनी छ ।
मन्त्री गुप्ताले आफूले विशेष गरी मधेश प्रदेशभर अधुरा रहेका पुलहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने, बाँकी क्षेत्रमा सडक लगायतका पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।
उनको नेतृत्वपछि मन्त्रालयभित्र विगतको कमिसन संस्कृति तोडिएको, योजना वितरण प्रक्रियामा पारदर्शिता आएको र जिल्लास्तरबाटै योजनाहरू कार्यान्वयन हुने वातावरण बनेको दाबी गरिएको छ ।